Monday, January 28, 2019

كيف تؤثر الكائنات الدقيقة في أمعائك على صحة جسدك؟

تؤثر بيئة الكائنات الدقيقة التي تعيش في أمعائنا على صحتنا بأشكال متعددة، وتختلف تلك البيئة من شخص لآخر.
بالمعدة والأمعاء أعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقة تقدر بتريليونات البكتيريا والفطريات والفيروسات. ويحوي جسم الفرد من تلك الكائنات، وأغلبها بأمعائه الغليظة، ما يناهز عدد خلايا الجسم بأسره، ومع ذلك لا يشترك فرد وآخر في بكتيريا الأمعاء إلا بمقدار 10 إلى 20 في المئة فحسب.
وهكذا تختلف بيئة تلك الكائنات بشدة من شخص لآخر. ويعتمد ذلك على ما يتناوله المرء من طعام، وعلى نمط حياته وعوامل أخرى.
وتؤثر تلك الكائنات الدقيقة في صحة الفرد وشهيته، ووزنه، ومزاجه. ورغم أن بحوثا أجريت على هذا الجانب من الجسم البشري أكثر من أعضاء أخرى كثيرة، فلا زلنا لا نفهم تماما حقيقة ما يجري داخل أمعائنا وكيف يؤثر ذلك على باقي الجسم.
يؤثر ما نتناوله من أغذية ومشروبات كثيرا على بيئة الأمعاء. وقد توصلت أبحاث إلى وجود صلة بين نظام التغذية المنتشر في الغرب - الذي تكثر فيه الدهون والبروتينات الحيوانية وتقل الألياف - وزيادة إفراز مركبات مسرطنة ومسببة للالتهابات.
بينما وجد العلماء ارتباطا بين النظام الغذائي لبلدان البحر المتوسط - الغني بالألياف والذي تقل فيه اللحوم الحمراء - وزيادة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهو ما يجعل الجسم أكثر فاعلية في مقاومة الالتهابات، ويحفز جهاز المناعة بشكل عام.
ويأمل العلماء في أن تتأكد النتائج المتوافرة بإجراء بحوث أوسع نطاقا؛ منها مشروع أمريكي لدراسة بيئة الأمعاء يباشر حاليا جمع ومقارنة بيانات آلاف الأشخاص بالولايات المتحدة.
ويقول دانيال ماكدونالد، المدير العلمي للمشروع، إن البحث حتى الآن يرجح تنوع البيئة الدقيقة بشكل أكثر لدى الأشخاص الذين يكثرون من تناول الأغذية النباتية، كما يرجح اختلاف بيئات أمعائهم "بشكل واضح" عن غيرهم.
ويضيف قائلا: "لا يمكننا القول بعد إنْ كان أحد الأمرين صحيا والآخر غير ذلك، بل نظن أن مَن يكثرون تناول الفاكهة والخضر تتمتع أمعاؤهم ببيئة ميكروبية صحية للغاية"، ومع ذلك يضيف أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان التحول عن نظام غذائي غني بالنبات لآخر تقل فيه الأطعمة الصحية يؤثر في بيئة تلك الميكروباتشاع في السنوات الأخيرة الحديث كثيرا عن فوائد ما يعرف بالبكتيريا المفيدة والخمائر كإضافات غذائية فضلا عن "محفزات" البكتيريا النافعة.
ورغم استخدامها المتزايد في علاج أمراض التهاب القولون مثل داء كرون وتقرح الأمعاء، فإن مراجعات عدة أشارت إلى الحاجة لمزيد من البحث لمعرفة أي الخمائر أفضل وجرعتها المطلوبة.
ومؤخرا وجد عيران إليناف، خبير المناعة بمعهد وايزمان للعلوم بإسرائيل، عدم استجابة البعض لتلك المحفزات، وإن كانت دراسته محدودة وتتطلب بحثا أكثر للتثبت منها.
وأعطى إليناف 25 شخصا صحيحا أحد عشر نوعا من المحفزات والخمائر أو العقاقير الوهمية واستخدم مناظير لفحص بكتيريا الأمعاء ووظائف الأمعاء لديهم قبل إعطائهم الجرعة وبعد ثلاثة أسابيع منها.
وخلص الباحث إلى أن "الناس ينقسمون إلى قسمين - قسم استفادت بيئتهم الميكروبية بالمحفزات المعطاة فنشطت البكتيريا النافعة داخل أمعائهم محدثة تغييرًا في البيئة الدقيقة ككل، وقسم آخر لم تجد البكتيريا النافعة والخمائر مستقرا في أمعائهم ولم تعد بفائدة تُذكر".
وتمكن الباحثون من التكهن بأي الأشخاص ينتمي لقسم أو للآخر بفحص خصائص بيئاتهم الدقيقة. ويقول إليناف إن نتائجه تشير إلى الحاجة لإعطاء المحفزات والخمائر بحسب ما يناسب كل فرد.
تلعب الكائنات الدقيقة دورا مهمًا في صحة وأداء المعدة والأمعاء التي تحتويها، وتشير إلى دلائل لاقتران أمراض مثل القولون العصبي بتغير بيئة تلك الكائنات.
كذلك تلعب بيئة الأمعاء دورا أعم في صحة المرء، ويتحدد ذلك غالبا في السنوات القلائل الأولى من عمر الشخص. تبدأ بيئة الكائنات الدقيقة داخلنا في النمو مع الميلاد، حيث تستقر الكائنات الدقيقة (الميكروبات) في أمعاء الإنسان وتنشط بشكل واسع داخلها.
وتقول لينزي هول الباحثة المسؤولة عن البيئات الدقيقة بمعهد كوادرم للعلوم الحيوية إن الأطفال المولودين طبيعيا تكون بكتيريا الأمعاء لديهم أكثر مقارنة بالمولودين قيصريا، وذلك لاحتكاكهم بمهبل الأم ومن ثم بالبكتيريا المهبلية والمعوية لديها.

Sunday, January 6, 2019

الشرطة السودانية تفرق متظاهري الخرطوم بالغاز المسيل للدموع

أكد شهود عيان، أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع في اتجاه متظاهرين في العاصمة الخرطوم، كانوا في طريقهم نحو القصر الرئاسي.
وأشار شهود العيان إلى أن مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت في أحياء وسط العاصمة، عقب دعوات وجهت إلى مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي.
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب سريعا وفرقت المحتجين بإطلاقها القنابل المسيلة للدموع، وقال أحد الشهود لوكالة "فرانس برس"، إن "الشرطة تمنع أي تجمع يضم عشرة أشخاص".
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تجدد الاحتجاجات في أم درمان بالسودان
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يضم أطباء ومدرسين ومهندسين أنصاره إلى التجمع يوم الأحد من أجل مسيرة نحو القصر الرئاسي "لمطالبة البشير بالتنحي"، علما بأنه نظم العديد من التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع المنصرمة.
من جهته، أعلن وزير العمل السوداني بحر إدريس، المتمرد السابق في إقليم دارفور، عن تظاهرة الأربعاء المقبل موالية للحكومة في الساحة الخضراء في الخرطوم.
وقال إدريس، في حديث للصحفيين، إن "التظاهرة تعبر عن خيارات الشعب السوداني في الحوار الوطني ومعالجة الأزمة الحالية"، وهي الأولى الموالية للحكومة منذ انطلاق حركة الاحتجاجات المعارضة الشهر الماضي.
ويعاني السودان اقتصاديا منذ عام 2011، وارتفع معدل التضخم فيه جراء فقدان 70% من عائدات النفط، فيما تشهد العديد من المدن نقصا في الخبز والوقود، وكذلك أثر نقص العملات الأجنبية.
علقت السفارة السعودية لدى تايلاند على احتجاز طالبة سعودية داخل مطار بانكوك بالقول إن السلطات التايلاندية أوقفت المراهقة بسبب مخالفتها قوانين محلية.
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فتاة سعودية هاربة تتهم موظفي سفارة بلادها في تايلاند باحتجازها
أعرب قيادي في إدارة منبج شمالي سوريا، عن رفض الإدارة لأي تدخل في شؤونها الداخلية دون التنسيق مع مجلس منبج العسكري، نافيا دخول القوات السورية إلى المدينة.
وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها"، محمد خير شيخو في مقابلة مع وكالة أنباء "هاوار": تم تداول "الكثير من الأخبار الخاطئة عن المنطقة، منها دخول النظام السوري ومؤسساته الأمنية، وانسحاب قواتنا، أو دخول قوات ما تسمى درع الفرات والقوات التركية إلى المدينة، إلى جانب خروج قوات التحالف الدولي من منبج".
وأضاف القيادي: "نحن موجودون في مدينة منبج ونعيش فيها، وآلية أعمالنا الإدارية مستمرة كما خططنا لها مسبقاً، أما المؤسسات الأمنية الموجودة في المدينة، فهي فقط قوى الأمن الداخلي الخاصة بمنبج، إلى جانب الانتشار العسكري لمجلس منبج العسكري على الحدود الإدارية للمدينة، ولم يطرأ أي تغير، كما أننا نفند دخول مؤسسات النظام الأمنية إلى سد تشرين".
وحسب شيخو، فإن ما نوقش بخصوص "عودة مؤسسات النظام السوري"، كان يقتصر على "المؤسسات الخدمية والمدنية"، والحوار بين سلطات منبج والحكومة السورية كان يجري منذ زمن طويل، إلا أنه لم يتم التوصل آنذاك إلى تفاهم يرضي الطرفين".
ونوه شيخو، بأن الحوار لا يزال مستمرا بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة تخدم مصالح أهالي المنطقة، وحلول بما يخص النقاط الحساسة.
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قيادي في "قسد": لا مفر من التوصل إلى حل مع دمشق
التعاون بين سلطات منبج والتحالف الدولي مستمر
ووصف شيخو أنباء عن انسحاب التحالف الدولي أو أمريكا من مدينة منبج، بأنها معلومات عارية عن الصحة، مؤكدا أن "التعاون بين قوات التحالف الدولي والإدارة المدنية، ومجلس منبج العسكري مستمرة، ولم تنقطع".
وأضاف: الدوريات تجوب المدينة وتسير الدوريات الحدودية وهي أكبر دليل على وجود هذه القوات، والمشاريع الخدمية التي أقرت سابقاً قبيل القرار الأمريكي بالانسحاب لا تزال مستمرة ويجري العمل عليها".
مع ذلك، شدد شيخو، على أن سلطات منبج "تعتمد على نفسها وليس على القوى الخارجية في إدارة شؤون المدينة"، ، مضيفا أن "الإدارة كانت تتعامل مع التحالف الدولي في بعض الأمور الخدمية التي كان التحالف يود تقديمها للمنطقة، لكن لم نعتمد يوماً على التحالف الدولي".
وفي وقت سابق، صرح القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" ريدور خليل بأنه لا مفر من التوصل إلى حل مع دمشق بشأن مستقبل الإدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.، مشيرا إلى "إمكانية أن تلعب روسيا دور "الدولة الضامنة" كونها "دولة عظمى ومؤثرة في القرار السياسي في سوريا
وقال القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك عبد الإله الشعيبي لصحيفة "سبق" إن الفتاة السعودية التي وثقت فيديوهات تدّعي هروبها من أسرتها إلى تايلاند لدواعي تعنيف وما شابه، "ليس لديها حجز عودة ولا حجز فندق ولا يوجد لديها أي برنامج سياحي ما يتطلب ترحيلها من قبلهم".
وشدد الشعيبي على أن السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، إذ هذا من صلاحيات السلطات المحلية، وإيقافها تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين التايلاندية".
وأشار إلى أن السفارة السعودية فقط تتابع الموضوع علما أنها ليست أول حالة يُعاد فيها مسافر لهذه الأسباب، مضيفة: "أما أنها معنّفة أم لا فليس لدينا علم بذلك"

Thursday, November 15, 2018

استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان احتجاجا على قبول هدنة لإنهاء يومين من القتال مع الفصائل الفلسطينية مع غزة.
وأدان ليبرمان، زعيم حزب "اسرائيل بيتنا"، وقف إطلاق النار ووصفه بأنه "استسلام للإرهاب".
وانتقد ليبرمان أيضا مساعي التوصل لهدنة طويلة الأجل مع حماس.
وقتل ثمانية أشخاص يومي الاثنين والثلاثاء مع إطلاق الفصائل الفلسطينية 460 صاروخا صوب إسرائيل وقصف القوات الاسرائيلية 160 هدفا في غزة.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس التي تدير قطاع غزة، بيانا مشتركا في وقت سابق تعلن فيه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.
وقالت حماس إنها ستلتزم بوقف إطلاق للنار، إذا التزمت به اسرائيل.
وقال مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي المصغر في بادئ الأمر إنه سيصدر أوامره للجيش بمواصلة عملياته، ولكن ليبرمان ووزيرا آخر أكدا قبول وقف إطلاق النار وأنهما رفضا تأييده.
وبدا وقف إطلاق النار صامدا يوم الأربعاء واستأنفت المدارس والمتاجر أعمالها جنوبي اسرائيل ولم تقع هجمات صاروخية ليلا.
ولكن الجيش الاسرائيلي قال إنه أطلق النار على فلسطيني وألقى القبض عليه إثر محاولته إلقاء قنابل يدوية عبر الجدار الحدودي الفاصل بين إسرائيل وغزة.
وأغلق عشرات من سكان المناطق الحدوية مع غزة الطرق احتجاجا على ما وصفوه بأنه "عدم اتخاذ الحكومة الاسرائيلية" للتعامل مع تهديد الهجمات الصاروخية الفلسطينية.
ودافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرار وقف إطلاق النار وقال إنه "في وقت الطوارئ، عندما نتخذ قرارات حيوية للأمن، لا يمكن للرأي العام دوما أن يكون مطلعا على الاعتبارات التي يجب ألا يطلع عليها العدو".
وفي غزة احتفل الفلسطينيون بوقف إطلاق النار، الذي وصفته حماس بأنه انتصار.
وقال اسماعيل هنية، زعيم حماس، "دافعت المقاومة عن شعبها في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي".
واندلعت الاشتباكات مساء الأحد إثر عملية فاشلة للقوات الاسرائيلية الخاصة داخل قطاع غزة وتعهدت حماس بالرد عليها والثأر لقتلاها.
ورد الفلسطينيون بهجمات صاروخية وهجمات بمدافع الهاون. وضرب صاروخ حافلة تقول حماس إنها كانت تقل جنودا إسرائيليين. وأصيب جندي بجراح شديدة في القصف.
أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يخفق في التوصل لاتفاق لوقف العنف مؤخرا بين اسرائيل والفلسطينيين في غزة.
وكانت الكويت، التي تمثل الدول العربية، وبوليفيا قد طلبتا انعقاد مجلس الأمن اثر اندلاع اعنف اشتباكات في غزة منذ الحرب بين إسرائيل وحماس منذ أربع سنوات.
وأنحى رياض منصور، المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة، باللائمة في جمود الموقف على الولايات المتحدة، وقال إن "هناك دولة واحدة لا تسمح بالنقاش في المجلس"، مشيرا للولايات المتحدة، التي تتبنى موقفا داعما لإسرائيل في تحت إدارة ترامب.
وقال منصور إن مجلس الأمن "مصاب بالشلل" و"أخفق في تحمل مسؤليته" لاتخاذ إجراء لإنهاء العنف
وأصدرت الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس التي تدير قطاع غزة، بيانا مشتركا في وقت سابق تعلن فيه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

Friday, October 5, 2018

शेयर बाज़ारों में मचे इस 'क़त्लेआम' से आप भी नहीं बच पाएंगे

शेयर बाज़ार क्यों चढ़ता और क्यों गिरता है, इसका सटीक जवाब किसी एक्सपर्ट के लिए बताना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आसान कतई नहीं है. अगस्त 2013 से शेयर बाज़ारों ने तेज़ी की राह पकड़ी थी और कुछेक स्पीड ब्रेकर्स को छोड़ दें तो बाज़ार में बुल सरपट भाग रहा था और इस रेस में मंदड़िये ख़ुद को किसी तरह बचाए घूम रहे थे.
लेकिन कहा जाता है कि बाज़ार को चलाने में जितनी भूमिका मज़बूत फ़ंडामेटल्स, आर्थिक नीतियों और जीडीपी आंकड़ों की होती है, उससे ज़्यादा ये फ़ैक्टर काम करता है कि कुल मिलाकर सेंटिमेंटस क्या हैं? यूं भी भारतीय शेयर बाज़ारों पर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफ़आईआई की मज़बूत पकड़ है और अगर उन्हें अपने नुकसान की ज़रा भी आशंका होती है तो वो अपना पैसा लेकर अपने घर रफू चक्कर होने में जरा भी वक्त नहीं लगाते.
पिछले 24 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 3700 से अधिक अंकों का गोता लगा चुका है. 29 अगस्त को सेंसेक्स ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया था और ये 38,989 की ऊँचाई पर पहुँच गया था.
बैंक, आईटी, फ़ार्मा, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स या फिर एनबीएफ़सी....कोई भी शेयर इस 'क़त्लेआम' से नहीं बच सका है. कुछ दिनों पहले तक जब मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों की पिटाई हो रही थी, तब कहा जा रहा था कि बाज़ार में ब्लूचिप कंपनियों के शेयर सुरक्षित दांव हैं, लेकिन पिछले दो दिनों की गिरावट ने इस भ्रम को भी तोड़कर रख दिया है.
गुरुवार को 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में सिर्फ़ छह शेयर ही ऐसे रहे, जो मुनाफ़ा देने में कामयाब रहे. रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हीरो मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी के शेयर 5 से लेकर 7 फ़ीसदी तक टूट गए.
एक्सपर्ट से पूछें तो इस गिरावट के कारण तो कच्चा तेल, रुपया और महंगाई का डर है, लेकिन लगातार ख़राब हो रहे सेंटिमेंट से सभी चिंतित हैं.
आर्थिक विश्लेषक सुनील सिन्हा कहते हैं, "पहला बड़ा कारण है कच्चा तेल और दूसरा है रुपये की गिरती साख. उम्मीद की जा रही थी कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल 70 रुपये प्रति बैरल के आस-पास ही रहेगा, लेकिन अब तो ये 76 डॉलर तक पहुँच गया है. तेल महंगा हो रहा है तो उत्पादन की लागत भी बढ़ रही है यानी कुल मिलाकर महंगाई बढ़ने का ख़तरा है. महंगाई बढ़ेगी तो रिज़र्व बैंक को इसे काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का चाबुक चलाना होगा."
विश्लेषक मानते हैं कि रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में 0.25 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो जून के बाद ब्याज दरें 75 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ जाएंगी. इससे पहले, सितंबर 2013 और जनवरी 2014 के बीच ब्याज दरों में ऐसी बढ़त देखने को मिली थी.
रुपया लगातार अपनी क़ीमत गंवाता जा रहा है. गुरुवार को ये 73.77 के स्तर तक पहुंच गया है. ये अब तक का सबसे निचला स्तर है.
दिल्ली स्थित एक रिसर्च फ़र्म से जुड़े आसिफ़ इक़बाल बताते हैं, "मुश्किल ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारत से पैसे निकालने की रफ़्तार बढ़ रही है. अप्रैल के बाद से अब तक एफ़आईआई बाज़ारों से अरबों डॉलर निकाल चुके हैं. इसकी वजह ये है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुनाफ़ा तो अच्छा मिलता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही होता है. अमरीकी केंद्रीय बैंक ने 2015 के बाद से लगातार आठ बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और अब ये सवा दो फ़ीसदी के स्तर पर पहुँच गया है."
सुनील सिन्हा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, "इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रुपये को संभालने के भारत के पास विकल्प बहुत अधिक नहीं हैं. ऊपर से तेल भी डॉलर में ख़रीदना पड़ता है. कहा तो ये भी जा रहा था कि रिज़र्व बैंक तेल कंपनियों के लिए स्पेशल डॉलर विंडो खोलेगा, लेकिन ये भी अफ़वाह ही निकली."
बाज़ार बंद होने से ठीक पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सेंटिमेंट सुधारने की कुछ पहल की. उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीज़ल पर डेढ़ रुपये प्रति लीटर की एक्साइज़ ड्यूटी कम करेगी. इसके अलावा तेल कंपनियों को भी एक रुपये का घाटा सहन करना होगा. लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये उपाय फौरी नहीं हैं. सुनील सिन्हा इस सवाल के जवाब में कहते हैं, "वैसे कहने को तो पेट्रोल-डीज़ल की क़ीमतों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, जब ये नियंत्रण में दिखी हैं, जैसे कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान. लेकिन इससे वित्तीय घाटा बढ़ने की आशंका भी है."
इस सवाल पर आसिफ़ इक़बाल कहते हैं, "विदेशी निवेशक और बाज़ार का सेंटिमेंट अब तक इसलिए पॉज़ीटिव था कि सरकार बार-बार दोहरा रही थी कि चालू वित्तीय घाटे को 3.3 फ़ीसदी तक थामे रखेगी, लेकिन अब जिस तरीके से तेल के भाव और रुपये की गिरावट से सरकार के हाथ-पाँव फूल रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि वो चालू वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहेगी."
हालाँकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये निर्णय इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि चालू वित्तीय घाटा न बढ़े. जेटली ने कहा, "तेल मार्केटिंग कंपनियों की माली हालत पहले के मुक़ाबले अब बहुत बेहतर है. वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं. डीरेग्युलेशन का सवाल ही नहीं है. लेकिन वित्तीय घाटे पर असर डाले बिना अगर हम पेट्रोल-डीज़ल घटा सकते हैं तभी हमने ये किया है."

Monday, September 24, 2018

हर किसी ने कानून अपने हाथों में ले लिया

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बीमार चल रहे अपने दो मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर उनकी जगह दो नये चेहरों को दी है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गये भाजपा के दोनों मंत्री फ्रांसिस डिसूजा और पांडुरंग मडकइकर पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती हैं। शहर विकास मंत्री डिसूजा और बिजली मंत्री मडकइकर को ऐसे वक्त कैबिनेट से बाहर किया गया है, जब मुख्यमंत्री पर्रिकर खुद दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे हैं। डिसूजा फिलहाल अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि जून में आघात के बाद से बीमार चल रहे मडकइकर का इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा है। उनकी जगह भाजपा के दो नेताओं- निलेश काबराल और मिलिंद नाइक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। नाइक पूर्ववर्ती लक्ष्मीकांत पारसेकर सरकार में बिजली मंत्री रह चुके हैं, जबकि काबराल पहली बार मंत्री बने हैं। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को कहा था कि पर्रिकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कैबिनेट में कुछ फेरबदल जरूर होगा। न्यूजर्सी काउंटी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अमेरिका के पहले सिख अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल की पगड़ी को लेकर नस्ली टिप्पणी करने पर मचे हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया है। बर्जन काउंटी शेरिफ माइकल सौडिनो के 16 जनवरी के बयान को लेकर कई ऑडियो क्लिप डाले जाने के बाद हंगामा मचा। सौडिनो के साथ 4 अंडरशेरिफ ने इस्तीफा दिया है। सौडिनो ने गवर्नर मर्फी की ओर से राजनीतिक दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया। डेमोक्रैट सौडिनो का यह तीसरा कार्यकाल था। ऑडियो में सौडिनो को यह कहते सुना जा रहा है कि मर्फी ने ‘पगड़ी’ की वजह से ग्रेवाल को नियुक्त किया। सुप्रीमकोर्ट ने दाऊदी बोहरा मुस्लिमों में प्रचलित बच्चियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को पांच जजों वाली संविधान पीठ को भेज दी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ दिल्ली के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की नाबालिग बच्चियों का खतना किए जाने की प्रथा को चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि अवैध तरीके से बच्चियों का खतना किया जाता है और यह बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, मानवाधिकारों पर संरा की सार्वभौमिक घोषणा के खिलाफ है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रथा के चलते बच्चियों के शरीर में स्थायी रूप से विकृति आ जाती है। वहीं, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने कहा था कि बच्चियों का खतना कुछ संप्रदायों में किया जाता है। यदि इसकी वैधता का आकलन करना है तो बड़ी संविधान पीठ से कराया जाये। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने सोमवार को हॉटस्टार के पूर्व कार्यकारी अजित मोहन को अपने भारतीय परिचालन का उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। अमेरिका की कंपनी ने कहा कि भारत में प्रबंध निदेशक एवं उपाध्यक्ष के रूप में मोहन टीम के साथ तालमेल बैठाने और यहां फेसबुक की रणनीति को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाएंगे। यह फेसबुक इंडिया के लिए नया ढांचा है। कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी एशिया प्रशांत के बजाय मेन्लो पार्क, अमेरिका में कंपनी के मुख्यालय में रिपोर्ट करते हैं। मोहन अगले साल की शुरुआत में कंपनी के साथ जुड़ेंगे। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने सोमवार को हॉटस्टार के पूर्व कार्यकारी अजित मोहन को अपने भारतीय परिचालन का उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। अमेरिका की कंपनी ने कहा कि भारत में प्रबंध निदेशक एवं उपाध्यक्ष के रूप में मोहन टीम के साथ तालमेल बैठाने और यहां फेसबुक की रणनीति को आगे बढ़ाने की भूमिका निभाएंगे। यह फेसबुक इंडिया के लिए नया ढांचा है। कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी एशिया प्रशांत के बजाय मेन्लो पार्क, अमेरिका में कंपनी के मुख्यालय में रिपोर्ट करते हैं। मोहन अगले साल की शुरुआत में कंपनी के साथ जुड़ेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों की सीलिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि हर किसी ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। कोर्ट ने एक मोटल के मालिक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मोटल दक्षिण दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में स्थित है। इसे अधिकारियों ने सील कर दिया था। जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि हर किसी ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। पीठ ने कहा कि किसी को यह क्यों कहना पड़ता है कि कृपया कानून का पालन करिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 14 सितंबर को इमारत के बेसमेंट को अधिकारियों ने सील कर दिया था और फिर 20 सितंबर को 6 एकड़ में फैले पूरे परिसर को सील कर दिया। उन्होंने कहा कि शादियों का समय होने के चलते उन्होंने पंडाल बनाए थे, जिसे हटा दिया गया, लेकिन अब भी परिसर सील है, जबकि उन्होंने नोटिस का पहले ही जवाब दे दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों की सीलिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि हर किसी ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। कोर्ट ने एक मोटल के मालिक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मोटल दक्षिण दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में स्थित है। इसे अधिकारियों ने सील कर दिया था। जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि हर किसी ने कानून अपने हाथों में ले लिया है। पीठ ने कहा कि किसी को यह क्यों कहना पड़ता है कि कृपया कानून का पालन करिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 14 सितंबर को इमारत के बेसमेंट को अधिकारियों ने सील कर दिया था और फिर 20 सितंबर को 6 एकड़ में फैले पूरे परिसर को सील कर दिया। उन्होंने कहा कि शादियों का समय होने के चलते उन्होंने पंडाल बनाए थे, जिसे हटा दिया गया, लेकिन अब भी परिसर सील है, जबकि उन्होंने नोटिस का पहले ही जवाब दे दिया है।

Tuesday, August 28, 2018

'माओवादी दिमाग़' की गिरफ़्तारियों का पक्ष और विपक्ष क्या है

पुणे पुलिस ने मंगलवार को पांच बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देश के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ़्तार किया.
ये हैं वामपंथी विचारक और कवि वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता अरुण फ़रेरा, गौतम नवलखा और वरनॉन गोंज़ाल्विस.
गिरफ़्तार किए गए सभी लोग मानवाधिकार और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के आलोचक रहे हैं.
सुधा भारद्वाज वकील और ऐक्टिविस्ट हैं. गौतम नवलखा मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार हैं. वरवर राव वामपंथी विचारक और कवि हैं, जबकि अरुण फ़रेरा वकील हैं. वरनॉन गोंज़ाल्विस लेखक और कार्यकर्ता हैं.
गिरफ़्तारी पर पुणे पुलिस बहुत संभल कर बात कर रही है और जानकारी बहुत कम है.
पुणे पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) शिवाजी बोडखे ने बीबीसी से बातचीत में गिरफ्तार लोगों को "माओवादी हिंसा का दिमाग़" बताया है.
उन्होंने कहा, ''ये लोग हिंसा को बौद्धिक रूप से पोषित करते हैं... अब अगला क़दम ट्रांज़िट रिमांड लेना है... हम अदालत में इनके ख़िलाफ़ सबूत पेश करेंगे... इन सभी को पुणे लाया जाएगा."
आलोचकों के मुताबिक़ इन बुद्धिजीवियों की गिरफ़्तारियों ने उस सोच को मज़बूत किया है कि मोदी सरकार को अपनी नीतियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं.
उधर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने गिरफ़्तारियों का बचाव किया और कहा, "अमरीका में पढ़े-लिखे लोग ही बम पटक रहे हैं. पढ़े-लिखे लोग ही जिहाद में आ रहे हैं."
माना जा रहा है कि पुणे पुलिस की तरफ़ से मंगलवार की गिरफ़्तारियों का संबंध जनवरी में भीमा कोरेगांव हिंसा से है. तब दलित कार्यकर्ताओं और कथित ऊंची जाति के मराठों के बीच हिंसा हुई थी.
शिवाजी बोडखे के मुताबिक पुणे पुलिस जनवरी से ही मामले की जांच कर रही थी.
जून महीने में मीडिया के एक हिस्से में एक चिट्ठी मिलने का दावा किया गया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साज़िश की बात की गई थी.
इस चिट्ठी का स्रोत और विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. शिवाडी बोडखे ने इस कथित पत्र पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पीबी सावंत ने इन ताज़ा गिरफ़्तारियों को "राज्य का आतंक" और "भयानक आपातकाल" बताया है.
बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आज जो हो रहा है वो स्टेट टेररिज़्म है. आप विपक्ष और आलोचकों की आवाज़ कैसे दबा सकते हैं. सरकार के विरोध में अपनी बात रखना सबका अधिकार है. अगर मुझे लगता है कि ये सरकार आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती तो सरकार की आलोचना करना मेरा अधिकार है, अगर तब मैं नक्सल बन जाता हूं तो मैं नक्सल हूँ."
वो कहते हैं, "ग़रीबों के पक्ष में और सरकार के विरोध में लिखना आपको नक्सल नहीं बना देता. ग़रीबों के पक्ष में लिखने पर गिरफ़्तारी संविधान और संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना है."
लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने मामले में "सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप" की मांग की है ताकि "इस अत्याचार और आज़ाद आवाज़ों के उत्पीड़न" को रोका जा सके.
समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत में रामचंद्र गुहा ने कहा, "कांग्रेस उतनी ही दोषी है जितनी भाजपा. जब चिदंबरम गृहमंत्री थे तब कार्यकर्ताओं को तंग करना शुरू किया गया था. इस सरकार ने उसे आगे बढ़ाया है."
वो कहते हैं, "गिरफ़्तार किए गए वो लोग हैं जो ग़रीबों, जिनके अधिकारों को छीन लिया गया है, उनकी मदद कर रहे थे. ये (सरकार) नहीं चाहती कि इन लोगों का ज़िला अदालत और हाई कोर्ट में कोई प्रतिनिधित्व हो. ये लोग पत्रकारों को भी परेशान करते हैं, उन्हें बस्तर से भगा देते हैं."
याद रहे कि ऑपरेशन ग्रीनहंट की शुरुआत कांग्रेस के ज़माने में ही हुई थी. ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने नक्सलवाद को देश का सबसे बड़ा आंतरिक ख़तरा बताया था.
राजनेताओं और कॉरपोरेट के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए रामचंद्र गुहा ने कहा, "मुझे नक्सलियों से नफ़रत है. वो लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं. नक्सल और बजरंग दल एक जैसे हैं- वो एक हिंसात्मक गुट हैं, लेकिन जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है वो आदिवासियों, दलितों महिलाओं और भूमिहीनों की रक्षा कर रहे हैं."
इमेज कॉपीरइट ट्विटर पत्रकार और माओवाद पर किताब लिख चुके राहुल पंडिता ने ट्वीट कर कहा, "ये पागलपन है. सुधा भारद्वाज का माओवादियों से कोई लेना-देना नहीं है. वो एक कार्यकर्ता हैं और मैं उनके काम को सालों से जानता हूँ और आभारी रहा हूँ."
एक अन्य ट्वीट में राहुल पंडिता ने लिखा, "अगर आपको माओवादियों के पीछे जाना है तो जाइए, लेकिन जो आपसे सहमत नहीं उनको गिरफ़्तार करना मत शुरू कर दीजिए. ये मानना मूर्खता होगी कि सुधा भारद्वाज जैसा कोई पीएम मोदी की हत्या की साज़िश में शामिल होगा."
उधर राज्यसभा में भाजपा सदस्य और आरएसएस विचार राकेश सिन्हा कहते हैं कि जांच एजेंसियां मात्र अपना काम कर रही हैं.
वो कहते हैं, "तर्क ये है कि उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो ठीक है या नहीं. क्या एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या नहीं? अगर चार्ज लगाया जा रहा है तो क्या उन्हें अदालत जाने से रोका जा रहा है? एक को अदालत ने अभी स्टे दे दिया है."
राकेश सिन्हा के अनुसार,, "इन बुद्धिजीवियों की मदद करने के लिए क़ानूनवेत्ता आएंगे और अदालत में जिरह करेंगे. सरकार की एजेंसियों से प्रमाण मांगेंगे. अगर उनके (एजेंसियों के) पास प्रमाण नहीं होगा तो अदालत उन्हें मुक्त कर देगी.... प्रज्ञा ठाकुर के बारे में जो बातें जांच एजेंसियों ने जुटाई थीं, वो ग़लत साबित हुईं और वो आज बाहर हैं."
आलोचकों के मुताबिक़ कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की गिरफ़्तारी कुछ नहीं मात्र उत्पीड़न है क्योंकि ऐसे मामलों में ज़मानत मिलने में भी महीनों लग जाते हैं.
इस पर राकेश सिन्हा कहते हैं, "साईंबाबा के बारे में भी यही कहा जाता था. उन्हें आजीवन क़ैद मिली. वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर थे. मेरे साथी थे."
भारत और भारत के बाहर कई हलकों में इन ताज़ा गिरफ़्तारियों को भारत में कम होती सहिष्णुता, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों से जोड़कर भी देखा जा सकता है.
सामाजिक और राजनीतिक विज्ञानी ज़ोया हसन ने इन गिरफ़्तारियों को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि "भारत में एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिख रहा है कि जो लोग सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आज़ादी और न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जा रही है."
इस पर राकेश सिन्हा कहते हैं, "हम चीन में नहीं हैं, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है. हम भारत में हैं जहां न्यायपालिका स्वतंत्र है. जहां सर्वोच्च न्यायालय के जज भी प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर सकते हैं. इसलिए धारणा के आधार पर जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्या कहा जा रहा है. हम अमरीका की अवधारणा के आधार पर भारत के लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते."

Friday, August 10, 2018

प्रेस रिव्यू: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, देह व्यापार को संरक्षण देने वाले कौन हैं?

अमर उजाला के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देवरिया बालिका संरक्षण गृह कांड की सीबीआई जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी.
घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह कौन हैं जो देह व्यापार करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं? कोर्ट ने सरकार और सीबीआई से 13 अगस्त तक पूरी जानकारी देने के लिए कहा है.
कोर्ट ने सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को निर्देश दिया है कि सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार के आदेश का पता लगाएं.
अदालत ने वकीलों से कहा है कि वे बताएं कि क्या आश्रय गृह में या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, साथ ही उन कारों के मालिकों के बारे में भी अवगत कराए जाने को कहा जिनका उपयोग मीडिया की खबरों के मुताबिक, नाबालिग लड़कियों को रात में आश्रय गृह से ले जाने के लिए किया जाता था.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए देवरिया के तत्कालीन जिलाधिकारी का तुरंत तबादला कर दिया गया.
इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर दी गई एक ख़बर के मुताबिक यूपी के एक गांव के 70 मुस्लिम परिवार घर छोड़कर चले गए हैं.
बरेली जिले के खेलुम गांव में रहने वाले हिंदू-मुस्लिम परिवारों को पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कांवड़ यात्रा में कोई रुकावट होती है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
इसके लिए 441 स्थानीय लोगों से 5 लाख रुपये का बॉन्ड भी साइन करवाया गया है.
इस गांव के पास के मुस्लिम बहुल इलाके से पिछली बार कांवड़ यात्रा के दौरान झड़प हो गई थी जिसमें कई लोग घायल हुए थे.
इस बार भी यात्रा के लिए वही रूट बनाया गया है और लोगों को चेतावनी दी गई है. लेकिन, इसने मुस्लिम परिवारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं और वो घर छोड़कर चले गए हैं.
टाइम्स के मुताबिक 9 राज्यों ने अपने यहां बने शेल्टर होम्स में केंद्र सरकार से ऑडिट कराने से इनकार कर दिया है.
इन राज्यों में यूपी और बिहार का नाम भी है जहां से हाल ही में बालिका गृहों में यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं. बाकी बचे राज्यों में ​दिल्ली, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.